6,000 करोड़ रूपये के बजट वाली इस योजना से करोड़ों लोगों को मिलेगा फायदा
सन 2020 में केंद्र सरकार ने मछली पालकों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को शुरू किया था.
हालही में पेश किये गये बजट 2023-24 में वित्त मंत्री द्वारा इस योजना के लिए एक अहम घोषणा की गई है.
इस योजना के तहत सरकार द्वारा एक उप-योजना शुरू की जाएगी, जिसके लिए सरकार ने 6,000 करोड़ रूपये के बजट का आवंटन करने का फैसला किया है.
इस योजना के तहत देश के जितने भी मछली पालन करने वाले व्यक्ति हैं, यानि मछुआरें हैं उन्हें इसका लाभ दिया जाता है.
बीमा कवर, आर्थिक मदद और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा के रूप में उन्हें लाभ दिया जाना है.
इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य है ग्रामीण संसाधनों का उपयोग करके गांव की अर्थव्यवस्था में तेजी लाना.
इस योजना के लिए सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज बनाया गया है, जोकि सन 2025 तक सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जाना है.
सरकार ने बजट 2023 में यह जोर दिया है कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को अपना आवेदन देना होगा.
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