MGNREGA Wage Rate: केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरों की मजदूरी दर में 3 से 10% की वृद्धि की है। इस नई दर के तहत, उत्तर प्रदेश में 5%, बिहार में 4%, मध्य प्रदेश में 6%, राजस्थान में 3%, उत्तराखंड में 7%, झारखंड में 8%, चट्टीसगढ़ में 10%, ओडिशा में 6%, गुजरात में 4%, और महाराष्ट्र में 5% की बढ़ोतरी की गई है। यह नई मजदूरी दरें 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी, जिससे सभी मनरेगा लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा।

MGNREGA Wage Rate (मनरेगा योजना क्या है)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) भारतीय सरकार द्वारा शुरू की गई एक ग्रामीण रोजगार योजना है जो 2005 में महात्मा गांधी के नाम पर स्थापित की गई। इस योजना के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान किया जाता है। केंद्र सरकार निर्धारित न्यूनतम वेतन के आधार पर इस योजना के तहत काम करने वाले श्रमिकों को दिनदर्शिका के हिसाब से वेतन दिया जाता है। इस योजना के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के काम जैसे की सड़क निर्माण, नल का निर्माण, मिट्टी की खनन, ग्रामीण सफाई, आदि किए जा सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत, राज्यों के अलग-अलग क्षेत्रों में मिलने वाले मानदेय भी विभिन्न हो सकते हैं।
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इन राज्यों मे बढ़ाई गई मनरेगा मजदूरी की दर
उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सबसे कम मजदूरी दर की बढ़ोतरी हुई है, जो केवल 7 रुपये प्रतिदिन है। इससे इन राज्यों में सबसे कम तीन तीसरी इजाफा किया गया है। वहीं, गोवा में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है, जो 34 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से है। इससे गोवा में 10.6% की वृद्धि देखी गई है। इसी तरह, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित अन्य राज्यों में भी ₹20 और उससे अधिक की बढ़ोतरी देखी गई है।
भारत के विभिन्न राजयों मे मनरेगा मजदूरी की दर इस प्रकार है (MGNREGA Wage Rate 2024-25) –
| क्रमांक | राज्य/क्षेत्र का नाम | प्रतिदिन मजदूरी दर (₹) |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 300 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 234 |
| 3 | असम | 249 |
| 4 | बिहार | 245 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 243 |
| 6 | गोवा | 356 |
| 7 | गुजरात | 280 |
| 8 | हरियाणा | 374 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | गैर अनुसूचित क्षेत्र- 236, अनुसूचित क्षेत्र- 295 |
| 10 | जम्मू कश्मीर | 259 |
| 11 | लद्दाख | 259 |
| 12 | झारखंड | 245 |
| 13 | कर्नाटक | 349 |
| 14 | केरल | 346 |
| 15 | मध्य प्रदेश | 243 |
| 16 | महाराष्ट्र | 297 |
| 17 | मणिपुर | 272 |
| 18 | मेघालय | 254 |
| 19 | मिजोरम | 266 |
| 20 | नागालैंड | 234 |
| 21 | उड़ीसा | 254 |
| 22 | पंजाब | 322 |
| 23 | राजस्थान | 266 |
| 24 | सिक्किम | सिक्किम- 249, सिक्किम 3 ग्राम पंचायत- 374 |
| 25 | तमिलनाडु | 319 |
| 26 | तेलंगाना | 300 |
| 27 | त्रिपुरा | 242 |
| 28 | उत्तर प्रदेश | 237 |
| 29 | उत्तराखंड | 237 |
| 30 | पश्चिम बंगाल | 250 |
| 31 | अंडमान निकोबार | अंडमान जिला – 329, निकोबार जिला- 347 |
| 32 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 324 |
| 33 | लक्षद्वीप | 315 |
| 34 | पुडुचेरी | 319 |
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