Mukhyamantri Sukanya Yojana Jharkhand 2024: सरकार दे रही 40,000 रूपये (मुख्यमंत्री सुकन्या योजना झारखंड)

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झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी, जिसे राज्य के महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग ने प्रारंभ किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह को रोकना और ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ के तहत बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना के अंतर्गत, SECC-2011 में शामिल और अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों की बालिकाओं को उनके जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक किस्तों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लगभग 37 लाख परिवारों को, जिनमें 27 लाख SECC-2011 के अंतर्गत और 10 लाख अंत्योदय कार्ड धारक परिवार शामिल हैं, इस योजना का लाभ मिलेगा। यहां झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की विस्तारित जानकारी एक तालिका में प्रस्तुत की गई है:

Mukhyamantri Sukanya Yojana Jharkhand 2024

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झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नवीनीकरण

वर्ष 2019 में, झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की नींव रखी। 24 अगस्त 2022 को, इस योजना के नाम में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया, जिसे अब सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के रूप में जाना जाएगा। इस नवीनीकृत योजना के तहत, बालिकाओं को उनके शैक्षिक चरणों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है—कक्षा 8, 9, और 10 में नामांकन पर प्रत्येक में ₹2500, कक्षा 11 और 12 में नामांकन पर प्रत्येक में ₹5000, और 18-19 वर्ष की आयु पूरी होने पर ₹20000 की एकमुश्त राशि।

यह योजना राज्य में बाल विवाह की प्रथा को खत्म करने और बालिकाओं की शिक्षा दर में सुधार लाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इस प्रकार, झारखंड न केवल एक शिक्षित बल्कि विकासशील राज्य के रूप में भारत के समक्ष अपनी एक नई पहचान स्थापित करेगा।

झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना उद्देश्य (Objective)

झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने 2019 में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत की थी। 24 अगस्त 2022 को, इस योजना के नाम को बदलने का प्रस्ताव कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किया गया और इसे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का नया नाम दिया गया। इस उन्नत योजना के अंतर्गत, विभिन्न शैक्षिक चरणों पर बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है: कक्षा 8, 9, और 10 में प्रवेश पर प्रत्येक में ₹2500, कक्षा 11 और 12 में प्रवेश पर ₹5000 और 18 से 19 वर्ष की आयु पूरी होने पर ₹20000 की एकमुश्त राशि दी जाती है।

इस योजना के माध्यम से, झारखंड में बाल विवाह पर प्रभावी रोक लगाने के साथ-साथ बालिकाओं की शिक्षा दर में वृद्धि को सुनिश्चित किया जाएगा। इससे राज्य की विकास यात्रा में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देगा, और झारखंड भारत के समक्ष एक शिक्षित और विकसित राज्य के रूप में उभरेगा।

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मुख्यमंत्री सुकन्या योजना वित्तीय सहायता (Financial Assistance)

झारखंड की मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 2024 के अंतर्गत वित्तीय सहायता का विवरण इस प्रकार है:

• 8वीं कक्षा में नामांकन पर: ₹2500
• 9वीं कक्षा में नामांकन पर: ₹2500
• 10वीं कक्षा में नामांकन पर: ₹5000
• 11वीं कक्षा में नामांकन पर: ₹5000
• 12वीं कक्षा में नामांकन पर: ₹5000
• 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद: ₹20000

यह योजना कुल मिलाकर बालिकाओं को ₹40000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह वित्तीय सहायता बालिकाओं की शिक्षा और समृद्धि में योगदान देने के लिए दी जाती है, ताकि वे अपने भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बना सकें।

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना लाभ (Benefits)

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 2024 का प्रमुख लक्ष्य झारखंड में बाल विवाह को समाप्त करना और बालिकाओं को उनकी शिक्षा के लिए आवश्यक आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से SECC-2011 और अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों की लड़कियों के लिए बनाई गई है, जिनके परिवार अक्सर आर्थिक अभावों के कारण उनकी शिक्षा में रुकावट डालते हैं और बाल विवाह की ओर अग्रसर होते हैं। इससे बालिकाओं को कई प्रकार की सामाजिक और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के माध्यम से बालिकाओं को वित्तीय सहायता मिलने से उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे वे अपना भविष्य स्वयं सुनिश्चित कर सकेंगी और समाज में एक सुधारक की भूमिका निभा सकेंगी। इस प्रकार, यह योजना न केवल बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देती है, बल्कि उन्हें सशक्त भी बनाती है, जिससे वे समाज में बेहतर जीवन जी सकें और उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन आये।

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झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना विशेषतायें (Features)

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, श्री रघुवर दास ने 2019 में झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत की थी, जिसका नाम 24 अगस्त 2022 को बदलकर सावित्रीबाई फुले किशोरी संवृद्धि योजना रख दिया गया। इस योजना के अंतर्गत झारखंड के लगभग 37 लाख परिवारों को लाभ पहुँचाया जाएगा, जिसमें SECC-2011 के अंतर्गत शामिल 27 लाख परिवारों और 10 लाख अंत्योदय परिवारों की बालिकाएँ शामिल हैं।

इस योजना के माध्यम से, पात्र बालिकाओं को उनकी शैक्षणिक उम्र के विभिन्न चरणों में कक्षा 8 से लेकर 12 तक और 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर क्रमशः आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत, 18 वर्ष की उम्र पूरी करने पर ₹20000 की एकमुश्त राशि उच्च शिक्षा या विवाह के लिए दी जाती है, जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा की जाती है।

झारखंड के देवघर, गोड्डा, कोडरमा, गिरिडीह और पलामू जिलों में, जहाँ बाल विवाह की प्रथा प्रचलित है, इस योजना के तहत बाल विवाह पर प्रभावी रोक लगाने की संभावना है। आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन होती है, जिसमें लाभार्थियों को उनके स्कूल, प्रखंड बाल विकास परियोजना अधिकारी या जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करना होता है।

इस योजना के माध्यम से झारखंड में बालिकाओं की शिक्षा और सामाजिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे वे समाज में अपनी बेहतर भूमिका निभा सकेंगी।

झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना पात्रता मानदंड (Eligibility)

झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 2024 के तहत पात्रता निम्नलिखित है:

1. स्थायी निवासी: बालिका को झारखंड राज्य की स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
2. SECC-2011 परिवार: केवल वे कन्याएँ इस योजना के लिए पात्र हैं जो SECC-2011 के आधार पर सामाजिक-आर्थिक श्रेणी में शामिल परिवारों से संबंधित हैं।
3. अंत्योदय कार्डधारक: अंत्योदय कार्डधारक परिवारों की कन्याएं भी इस योजना के तहत पात्र हैं।
4. विवाह की उम्र: यदि किसी बालिका की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले कर दी जाती है, तो वह इस योजना के तहत पात्रता खो देती है और उसे मिलने वाली सहायता तुरंत रोक दी जाएगी।
5. एकमुश्त राशि: ₹20000 की एकमुश्त राशि उसी कन्या को दी जाएगी जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुकी हो और जिसका विवाह न हुआ हो।
6. बैंक खाता: लाभार्थी कन्या का बैंक खाता होना चाहिए, जो उसके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

इस योजना के तहत प्रावधानित वित्तीय सहायता से बालिकाओं को उनकी शिक्षा और विकास में सहायता मिलेगी, जिससे वे अपने जीवन में उचित शिक्षा और स्वावलंबन हासिल कर सकें।

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झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:

1. आधार कार्ड: बालिका का आधार कार्ड, जो उसकी पहचान और उम्र की पुष्टि करता है।
2. जन्म प्रमाण पत्र: बालिका के जन्म की तारीख और स्थान की जानकारी देने वाला दस्तावेज।
3. निवास प्रमाण पत्र: बालिका के झारखंड में स्थायी निवास की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र।
4. बैंक खाता विवरण: बालिका के नाम से खुला बैंक खाता जिससे वित्तीय सहायता सीधे ट्रांसफर की जा सके।
5. आय प्रमाण पत्र: परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी देने वाला प्रमाण पत्र।
6. स्कूल जाने का प्रमाण पत्र: यह प्रमाण पत्र यह दर्शाता है कि बालिका नियमित रूप से स्कूल जा रही है।

ये दस्तावेज योजना के तहत पात्रता सिद्ध करने के लिए अनिवार्य हैं और इन्हें आवेदन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना होगा। इन दस्तावेजों की सहायता से, बालिकाओं को योजना के लाभ सुनिश्चित किए जाते हैं, ताकि वे अपनी शिक्षा और विकास में आगे बढ़ सकें।

झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 2024 के लिए आवेदन करने का तरीका इस प्रकार है:

1. आवेदन पत्र डाउनलोड करना: सबसे पहले, आपको निर्धारित वेबसाइट से योजना का आवेदन पत्र डाउनलोड करने की जरूरत है। इसके बाद, डाउनलोड किए गए फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लें।
2. फॉर्म भरना: आवेदन पत्र में आवश्यक सभी विवरणों को ध्यान से पढ़कर सही-सही भरें।
3. दस्तावेज संलग्न करना: आवेदन पत्र के साथ उपयुक्त दस्तावेजों की प्रतियां अटैच करें।
4. फॉर्म जमा करना: तैयार आवेदन पत्र को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी या जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर जमा करें।

इस प्रक्रिया का पालन करके, योग्य बालिकाएं झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती हैं और इसके लाभों का दावा कर सकती हैं।

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